भाजपा को बड़ा झटका.. “लव-जिहाद” क़ानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा क़दम…

January 6, 2021 by No Comments

हाल ही में देश के भाजपा शासित राज्यों में ल’व जि’हाद के खि’लाफ कानून लाने पर आ’प’त्ति जताई जा रही है। दरअसल भाजपा शासित राज्यों में सरकारों द्वारा ध’र्मांतर’ण और इंटर रि’लिजन वि’वाह के खि’लाफ ये कानून लाया गया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा विवाह के लिए ध’र्म परिवर्तन के खि’लाफ लाए गए ल’व जि’हाद कानून को चु’नौती देने वाली याचिकाओं पर नो’टिस जारी कर दिया है।

आज सुप्रीम कोर्ट में शादी के लिए ध’र्म परिवर्तन से संबंधित यूपी और उत्तराखंड के नवजात कानूनों की सं’वैधा’निक वै’धता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नो’टिस भले ही जारी कर दिया है। लेकिन अभी तक इस कानून पर रोक नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही राज्यों को नोटिस जारी करते हुए सरकारों से जवाब तलब किया है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह कानूनों की सं’वैधनि’कता को जांचेगा। अन्य मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार दो वकीलों और एक कानून शो’धकर्ता के अलावा एक एनजीओ ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ल’व जि’हाद कानून के खिलाफ दायर की गई इस याचिका में कहा गया था कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। जिससे किसी भी मासूम को गलत तरीके से फं’साया जा सकता है।

इसके साथ ही याचिका में इस अध्यादेश को प्रभावी नहीं करने व इसे वापस लेने का निर्देश देने का अ’नुरो’ध किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 24 नवंबर को वि’वाह की खा’तिर ज’बरन या झू’ठ बो’लने के ध’र्म परिवर्तन के मामलों से निबटने के लिए यह अध्यादेश मंजूर किया था। जिसके अं’तर्गत दो’षी व्यक्ति को 10 साल तक की कैद हो सकती है।

आपको बता दे कि जनहित याचिका में कहा गया है कि “ल’व जि’हाद” के नाम पर बनाए गए इन कानूनों को शून्य घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि “वे सं’विधान की मूल सरंचना को भंग करते हैं।

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